Quick summary
At a glance
UP सरकार ने 16 सितंबर 2026 को 57,000+ पंचायत सहायकों का मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 किया। DBT payment, maternity leave, cashless healthcare और removal protection भी ऐलान हुए; Lucknow धरना समाप्त।
Key facts
- नया मानदेय
- ₹9,000 प्रति माह (पहले ₹6,000) — 50% वृद्धि
- लाभार्थी
- 57,000+ पंचायत सहायक (उत्तर प्रदेश)
- ऐलान की तारीख
- 16 सितंबर 2026, लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस
- Payment mode
- Direct Benefit Transfer (DBT) — सीधे खाते में
- निकालने का अधिकार
- अब केवल DM की अध्यक्षता वाली committee
Timeline
10 दिन पहले
Lucknow में पंचायत सहायकों का sit-in धरना शुरू
16 सितंबर 2026
Panchayati Raj मंत्री Om Prakash Rajbhar ने CM से वार्ता के बाद ऐलान किया
16 सितंबर 2026
धरना समाप्त — प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस लिया
मानदेय/स्थिति कैसे जांचें
- Panchayati Raj विभाग के official portal panchayatup.gov.in पर जाएं
- अपना district और gram panchayat चुनें
- पंचायत सहायक listing/status देखें
- Payment की पुष्टि अपने bank statement से करें
Short answer: उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर 2026 को घोषणा की कि 57,000 से अधिक पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है। साथ ही payment अब Direct Benefit Transfer (DBT) से सीधे खाते में आएगा, महिला सहायकों को maternity leave मिलेगी, परिवार को cashless healthcare मिलेगा, और किसी सहायक को हटाने का अधिकार अब केवल DM की अध्यक्षता वाली committee के पास होगा। इन ऐलानों के बाद Lucknow में बैठे पंचायत सहायकों ने अपना धरना वापस ले लिया।
पूरा मामला क्या है?
उत्तर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायक कई दिनों से लखनऊ में sit-in धरने पर बैठे थे। उनकी मुख्य मांगें थीं:
- मानदेय में वृद्धि (₹6,000 प्रति माह पर काफी समय से रुका हुआ था)
- वेतन का समय पर payment — कई बार 6-7 महीने तक delay होता था
- धरने के दौरान हटाए गए सहायकों की बहाली
- महिला सहायकों के लिए maternity leave
- स्वास्थ्य सुविधा
16 सितंबर 2026 को Panchayati Raj मंत्री Om Prakash Rajbhar ने मुख्यमंत्री Yogi Adityanath से वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी मांगें मानने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।
सरकार का पूरा ऐलान — 6 बड़ी बातें
| # | ऐलान | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | मानदेय वृद्धि | ₹6,000 → ₹9,000 प्रति माह (50% increase) |
| 2 | DBT Payment | Payment अब सीधे bank account में — panchayat secretary के through नहीं |
| 3 | निकालने का नियम बदला | Panchayat secretary/pradhan अब सहायक को नहीं हटा सकते — केवल DM की अध्यक्षता वाली committee निर्णय ले सकेगी |
| 4 | Maternity Leave | महिला पंचायत सहायकों को maternity leave मिलेगी |
| 5 | Cashless Healthcare | सहायक और उनके परिवार को cashless स्वास्थ्य लाभ |
| 6 | मुकदमे वापस / बहाली | आंदोलन के दौरान दर्ज cases वापस लिए जाएंगे; हटाए गए सहायक बहाल होंगे |
अब पैसा कैसे मिलेगा — DBT का मतलब
मंत्री ने कहा कि अब तक मानदेय कई बार 6-7 महीने तक late होता था। नए नियम के तहत:
- Payment Direct Benefit Transfer (DBT) से सीधे सहायक के bank account में जाएगा
- बीच में कोई middleman (panchayat office) नहीं होगा
- समय पर payment की जिम्मेदारी सीधे शासन की होगी
सुझाव: अपना bank account AADhaar-linked और active रखें, ताकि DBT payment में कोई दिक्कत न हो। DBT की पुष्टि हेतु अपना bank statement नियमित रूप से जांचें।
कौन हटा सकता है पंचायत सहायक को?
यह ऐलान का सबसे बड़ा structural बदलाव है। अब तक panchayat secretary के पास सहायक को हटाने का अधिकार था। नए नियम में:
- Panchayat secretary या pradhan अकेले सहायक को नहीं निकाल सकते
- निकालने का निर्णय केवल District Magistrate (DM) की अध्यक्षता वाली committee कर सकेगी
- इससे आकस्मिक निकालने (arbitrary removal) पर रोक लगेगी
वेतन, नौकरी और अधिकार — क्या बदला, क्या नहीं?
| पहलू | पहले | अब |
|---|---|---|
| मानदेय | ₹6,000/माह | ₹9,000/माह |
| Payment method | Department/office से, अक्सर देरी | DBT — सीधे खाते में |
| नौकरी की प्रकृति | Contract-based honorarium role | अभी भी honorarium role — permanent sarkari naukri का ऐलान नहीं हुआ |
| निकालने का अधिकार | Panchayat secretary | DM-headed committee |
नोट: इस ऐलान में पंचायत सहायक की नौकरी permanent होने की घोषणा नहीं हुई है। मानदेय, payment और service protection से जुड़े बदलाव हुए हैं। Permanent absorption से जुड़ी कोई भी future घोषणा के लिए official notification ही अधिकारिक स्रोत होगा।
पंचायत सहायक क्या काम करते हैं?
- Gram panchayat के कामकाज में secretary की सहायता
- योजनाओं के records, registers और documentation
- गांव के विकास कार्यों में समन्वय
- सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक पहुंचाना
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. UP पंचायत सहायक का नया मानदेय कितना है? Ans: 16 सितंबर 2026 के ऐलान के बाद ₹9,000 प्रति माह, जो पहले ₹6,000 था — 50% की वृद्धि।
Q2. क्या यह नया मानदेय तुरंत लागू होगा? Ans: मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है। लागू होने की exact date और शासनादेश (government order) आने पर यही अधिकारिक पुष्टि होगी — Panchayati Raj विभाग के official portal से जांचें।
Q3. क्या पंचायत सहायक की नौकरी अब permanent हो गई है? Ans: नहीं। ऐलान में मानदेय वृद्धि, DBT, maternity leave, healthcare और removal protection शामिल है — permanent नियुक्ति की घोषणा नहीं हुई है।
Q4. पैसा अब कैसे मिलेगा? Ans: Direct Benefit Transfer (DBT) से सीधे सहायक के bank account में। मंत्री ने कहा कि अब 6-7 महीने की delay नहीं होगी।
Q5. कौन पंचायत सहायक को पद से हटा सकता है? Ans: अब panchayat secretary या pradhan नहीं — केवल District Magistrate की अध्यक्षता वाली committee यह निर्णय ले सकेगी।
Q6. धरने के दौरान हटाए गए सहायकों का क्या होगा? Ans: मंत्री ने घोषणा की कि उन्हें बहाल किया जाएगा और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
Sources / Important Links
- Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh — Official Portal — शासनादेश और official updates के लिए
- Indian Express — UP raises panchayat assistants' salary by 50%; protest called off — 16 सितंबर 2026 के ऐलान की विस्तृत रिपोर्ट
- Rural Development & Panchayati Raj — Government of India — पंचायती राज के राष्ट्रीय framework हेतु
Last updated: 18 September 2026
