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UP Rural Population Records Act 2025: Gramin Aabadi Abhilekh Adhiniyam

11 February 2026•3 min read•By UPSeva Team

UP Rural Population Records Act 2025: नया कानून जारी 📜

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (Board of Revenue, UP) ने 9 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 (UP Rural Population Records Act 2025) का प्रेषण जारी किया है। यह नया कानून ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के रिकॉर्ड्स को डिजिटल और व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है।

[!IMPORTANT] 📅 जारी तिथि: 9 फरवरी 2026 🏛️ जारी कर्ता: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (BOR) 📄 अधिनियम वर्ष: 2025 🔗 Official: bor.up.nic.in


📋 यह अधिनियम क्या है?

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम, 2025 एक महत्वपूर्ण कानून है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित और डिजिटल रूप में संरक्षित करने की व्यवस्था करता है।

मुख्य उद्देश्य:

  • ग्रामीण आबादी के रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण
  • भूमि रिकॉर्ड्स और आबादी के आंकड़ों का सही मिलान
  • सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाना
  • भूमि विवादों में आबादी के सबूत के रूप में उपयोग

🏛️ कौन-कौन शामिल होंगे?

विवरणजानकारी
कवरेजउत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र
आबादीग्रामीण निवासी
रिकॉर्ड्सपरिवार के सदस्य, आयु, पता, भूमि स्वामित्व
अधिकारीलेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार

📊 क्या होगा लाभ?

सरकारी योजनाओं के लिए:

  • सटीक डेटा: किस गांव में कितनी आबादी
  • योजना लाभ: सही व्यक्तियों तक पहुंच
  • रोकथाम: फर्जी लाभार्थियों की पहचान

आम नागरिकों के लिए:

  • आसान पहुंच: ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे
  • सबूत: भूमि विवादों में आबादी का प्रमाण
  • पारदर्शिता: रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता

🔍 अगले कदम क्या होंगे?

Board of Revenue द्वारा इस अधिनियम के लिए नियमावली (Rules) और दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे:

  1. रिकॉर्ड्स कैसे जमा होंगे?
  2. डिजिटल पोर्टल कब लॉन्च होगा?
  3. कैसे सुधार कर सकेंगे?
  4. क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?

Note: Official PDF Notification और विस्तृत दिशानिर्देश bor.up.nic.in पर उपलब्ध होंगे।


📞 महत्वपूर्ण जानकारी

विभागसंपर्क
Board of Revenuebor.up.nic.in
Helplineराजस्व परिषद कार्यालय, लखनऊ
Emailborlko@nic.in

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1: यह कानून कब लागू होगा? Ans: Official notification 9 फरवरी 2026 को जारी हो चुका है। Detailed rules जल्द आएंगे।

Q2: मुझे क्या करना होगा? Ans: अभी कुछ नहीं। जब गांव में survey या registration शुरू होगी, तब अपने दस्तावेज तैयार रखें।

Q3: क्या यह Bhulekh से जुड़ा है? Ans: हां, यह Bhulekh (खतौनी, खसरा) system के साथ जुड़ा होगा ताकि भूमि और आबादी के रिकॉर्ड्स match हों।


Official Source: Board of Revenue, Uttar Pradesh नवीनतम जानकारी के लिए bor.up.nic.in देखते रहें।

इस अधिनियम से ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। जैसे ही और details आएंगी, UPSeva.in पर अपडेट कर दिया जाएगा।

Source: Official UP Government Notifications

Last updated: 11 February 2026

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